ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਾ, ਬੇਮੌਸਮ ਮੀਂਹ, ਗੜੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ।
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ,1954 ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1934 ਦੇ ਰੂਲ 1.15 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਬ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ- ਕਮ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੇਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ,1887 ਅਧੀਨ
ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸਾਊ)ਐਕਟ,1954
ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਐਕਟ, 1976
ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ (ਸੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾ ਅਧੀਨ:

ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ,1887
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਆਫ ਟੀਨੈਂਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ,1952
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1887
ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1894
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1938
ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ,1961
ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ,1908 ਅਧੀਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧੀਨ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1969 ਅਧੀਨ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ,1973 ਅਧੀਨ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਪਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 27-09-1988 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/434/88-ਐਸ.ਡਬਲਯੂ/9794 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਨਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ (ਪਰਸਨਲ) ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ:

ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ,ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20(4) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਸੈਕਸ਼ਨ 107/151, 109, 110, 133, 144 ਅਤੇ 145 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ / ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੀਆ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ( ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ , ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ / ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ । ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ 242 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ , ਉਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ , ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।(ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਕਟ , 1976 ) ਅਧੀਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਨੂੰਗੋ

ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ , ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ , ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਗਈਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ।

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਲ ਕਲਰਕ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਘੱਟੇ- ਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਪਟਵਾਰੀ

ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ , ਫੁਰਤੀਲਾ , ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ:

ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ।
ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ , ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਸਲ ਦੇਖਣ ਤੋ ਬਾਅਦ , ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ।

ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਂਡ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 238 ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ । ਮਾਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ।

ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ,ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੀਲਡ.ਕਾਨੂੰਗੋ,ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।